मुद्दामा जबराले आफ्नै इजलासमा राखेर ५ असोज २०७८ मा कारण देखाऊ आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएका थिए । जबराले शाक्यको मुद्दामा यतिसम्म गरेका थिए कि, कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी नगरी र लिखित जवाफ नमगाई नियुक्तिपत्र मगाउने आदेश गरेका थिए । जबराले जानी बुझी यस्तो आदेश गरेका थिए । त्यसपछि यस मुद्दामा संयुक्त इजलासका लागि पेसी तोकेर जबराले मुद्दालाई पछाडि राख्ने काम गरे । जुन मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन ।
शाक्यको रिट निवेदनमा के थियो माग ?
हितेन्द्रदेव शाक्यले आफ्नो स्थानमा कुलमानलाई नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका थिए । आफ्नो नियुक्ति ४ वर्षका लागि भएको र सरकारले बीचमै हटाउन नसक्ने तथा आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर शाक्यले रिटमा गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तत्कालीन समयमा दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि मात्र अन्तरिम आदेश जारीको निर्णय गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि कुलमानलाई काम गर्न पाउने बाटो खुलेको थियो ।
२४ साउन २०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि २७ साउनमा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदबहाली गरेका थिए ।
प्राधिकरण घाटामा गएको कारण देखाएर शाक्यलाई हटाइएको थियो
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्य आएपछि पुरै प्राधिकरण नै टाट पल्टेको आरोप लगाइएको थियो । सरकारले शाक्यलाई कसरी हटाउने भन्ने प्रपञ्चको एउटा कारण बनाएको थियो । त्यसपछि शाक्यलाई हटाउनु अर्को कारण अनधिकृत विद्युत् कटौती गरेको आरोप लगाइएको थियो । बिजुली भएर पनि शाक्यले कटौती गरेको गम्भीर आरोप लगाइएको थियो ।
जुन आरोप सरकारले पुष्टि गर्नसक्ने कुनै आधार थिएन । त्यस्तै, विद्युत् चुहावट बढेको भन्दै सरकारले उनका ठाउँमा घिसिङलाई ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा सरकारले विद्युत् चुहावटको विषयमा शाक्यलाई प्रश्न गर्न सक्थ्यो, तर सरकारले जवाफ माग्नुको साटो उल्टो ऊर्जा मन्त्रालयमा एउटा पद सिर्जना गरेर शाक्यलाई हटाएको थियो ।
