मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाले गछिया र बूढी खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि शंकास्पद हिसाबले ठेक्का लगाएको पाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि ठेक्का प्रक्रिया अनियमित रुपमा अघि बढाइएको फेला परेको हो । ठेक्का प्रक्रियामा मेयर केदारप्रसाद गुरागाईं, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपानेलगायतको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । उनीहरुकै मिलेमतो र संरक्षणमा दुवै खोलामा निस्फिक्री दोहन भइरहेको छ । यसमा सरोकारवालाले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।हालसम्म प्राविधिकसहितको टोलीले खोलाको स्थलगत अनुगमन १ पटक मात्रै गरेको देखिन्छ । त्यो पनि झारा टार्ने हिसाबले गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘ठेक्का लगाएको लामो समयसम्म १ पटक मात्रै अनुगमन भयो’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो पनि शंकास्पद देखिन्छ ।’
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा बिक्रीका लागि ठेकेदार कम्पनी सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–४ को एनपी निर्माण सेवा र नगरपालिकाबीच २०८१ असोज १३ गते दुवै खोलाको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले असोज १४ देखि २०८२ जेठ ३१ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । गछिया खोला ३ करोड ८८ लाख ३१ हजार र बूढी खोला ६६ लाख ९५ हजार रूपैयाँमा ठेक्का लागेको हो ।
गछियामा विभिन्न १२ वटा नाकाबाट ढुंगा, रोडा र ग्राबेल ८ हजार १ सय ९८ दशमलव ७५, गिट्टी ३६ हजार ९ सय ४६ दशमलव ५ र बालुवा ७६ हजार ५ सय ८८ दशमलव ६६ गरेर १ लाख २१ हजार ७ सय ३३ दशमलव ९ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननको सम्झौता छ ।
बूढी खोलामा विभिन्न ४ वटा नाकाबाट ढुंगा र रोडा २ हजार ६ सय ३ दशमलव ११, गिट्टी ५ हजार ४ सय ३६ दशमलव ०८, बालुवा ९ हजार ९ सय ५५ दशमलव ८९ र भरौट १२ हजार ८ सय ४२ गरेर ३० हजार ८ सय ३६ दशमलव ६२ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननको सम्झौता भएको थियो ।भइरहेको संस्थागत लुटमाथि छानबिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यालय प्रमुखलाई धेरै कुरा थाहा हुँदैन । यो विषयमा बहस नगरौं । भएको जति सूचना उपलब्ध गराएकै छौं ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपानेले कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेरै खोला ठेक्का लगाइएको बताए । ठेक्का र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन एवं संकलनमा कुनै चलखेल नभएको उनको दाबी छ । ‘बिल हामी छाप्दैनौं । ठेकेदारले नै छाप्ने हो । ठेकेदारले ल्याएपछि नगरपालिकाले प्रमाणित गरिदिन्छ,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘कार्यालय प्रमुखलाई धेरै कुरा थाहा हुँदैन । यो विषयमा मसँग बहस नगरौं । भएको जति सूचना हामीले उपलब्ध गराएकै छौं ।’
उनले ठेक्का व्यक्तिलाई नभएर कम्पनीलाई दिने भएकाले ठेकेदारको प्रतिनिधिसँग पनि सम्झौता हुन सक्ने तर्क गरे । कानुनअनुसारै काम भएको विषयलाई गिजोल्न खोजिएको न्यौपानेको दाबी छ ।
मेयर केदारप्रसाद गुरागाईंले भने अलमलिएको जवाफ दिए । नेपाल सरकारको नियम र कानुन अनुसार नै ठेक्का लगाएको उनको भनाइ छ । खोलामा चरम दोहन हुँदा नियन्त्रणका लागि प्रहरीले चासो नदिएको गुरागाईंको आरोप छ । ‘अहिले त ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ । बरु असार, साउन र भदौमा धेरै दोहन हुन्छ । त्यो बेला चैं सबै जनाले निगरानी गरिदिनुहोस्,’ उनी भन्छन् ।
