काठमाडौं । नेपालका तीन पूर्वप्रधानमन्त्री र दुई पूर्वमन्त्रीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) सम्बन्धी छानबिन सुरु गरिएको छ। हालै देशभर चलेको जेन–जी आन्दोलनपछि बढेको जनदबाबका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग (DMLI) ले उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरूको चल–अचल सम्पत्तिको अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
विभागका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ साथै पूर्वमन्त्री आरजु राणा देउवा र दीपक खड्काको बैंक खाता, कम्पनी स्वामित्व, जग्गा र अन्य सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण संकलन सुरु गरिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा उनीहरूका सम्पत्ति विवरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, भूमिसम्बन्धी अभिलेख कार्यालय लगायतका निकायहरूलाई पत्र पठाइएको छ।
शेरबहादुर देउवामाथि ठेक्का, सरुवा–बढुवा र नियुक्तिमा अनियमितता गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप छ। केपी शर्मा ओलीमाथि गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा हिनामिना र नेपाल ट्रस्टको जग्गा कौडीको दरमा भाडामा दिने नीतिगत निर्णयमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ। त्यस्तै, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि माओवादी लडाकुका लागि आएको रकम हिनामिना गरेको र निकटस्थका नाममा शंकास्पद सम्पत्ति जोडेको आरोप छ।
पूर्वमन्त्री आरजु राणा देउवा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकी छन् भने टिकापुर जग्गा अनियमिततामा पनि उनको नाम जोडिएको छ। दीपक खड्कामाथि जलविद्युत् परियोजनाको लाइसेन्स वितरण र ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको छ।
विभागका अधिकारीहरूले अनुसन्धान निष्पक्ष र प्रमाण–आधारित हुने बताएका छन्। “यो कुनै राजनीतिक प्रतिशोध होइन, प्रमाणका आधारमा अघि बढाइएको प्रक्रिया हो,” एक उच्च अधिकारीले बताए।
जेन–जी आन्दोलनपछि शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान सुरु हुनु सुशासनप्रेमी समाजका लागि सकारात्मक संकेतका रूपमा लिइएको छ। तर राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने चेतावनी दिएका छन् कि यदि अनुसन्धान निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले अघि बढेन भने यो उल्टो जनअविश्वास बढाउने कारण बन्न सक्छ।
नेपालमा पहिलोपटक यति उच्च तहका पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू विरुद्ध औपचारिक सम्पत्ति छानबिन सुरु भएको हो। यसले कानुन सबैका लागि बराबर हुने सन्देश दिएको छ। तर यसको अन्तिम प्रभाव भने अनुसन्धानको निष्पक्षता र परिणाममा निर्भर रहने बताइन्छ। दोषीमाथि कानुनी कारबाही र निर्दोषलाई सफाइ दिँदै मात्र देशले सुशासनतर्फको बाटो मजबुत बनाउन सक्नेछ।
