दलित–गैरदलित हातेमालो अभियान थालनी भएको छ । २०६३ सालमै पुनर्स्थापित संसद्ले छुवाछूत मुक्त देशको रुपमा घोषणा गरिसकेको छ । २०६८ सालमा छुवाछूतविरुद्ध कसुर सजाय ऐन पनि बनिसक्यो । तर, व्यवहारिक रुपमा भने छुवाछूतको अन्त्य नभइसकेको भन्दै छुवाछूत लगायतका सबै खाले विभेदको अन्त्यका लागि दलित–गैरदलितहरुले हातेमालो गरेका हुन् । यसको अगुवाई विराटनगरस्थित गैरसरकारी संस्था रिडेफ नेपालले गरेको छ ।
‘कानुनी रुपमा यो देशमा छुवाछूत छैन’, रिडेफका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्माले भने, ‘व्यवहारिक रुपमा भने जहाँतहीं विभेद नै विभेद मात्रै छ ।’ उनले व्यवहारिक रुपमै विभेद हटाउने उद्देश्यका साथ दलित–गैरदलितहरु अंकमाल गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको औंल्याए । उनले दलितका समस्यालाई गैरदलितहरुले पनि आफ्नो समस्याको रुपमा लिनु पर्ने बताए ।
दलित अभियन्ता प्रदीप परियारले विभेदविरुद्ध दलित र गैरदलितबीच छलफल र संवादको थालनी हुनु नै सुखद पक्ष रहेको टिप्पणी गरे । उनले दक्षिण एसियाली देशहरुमा मात्रै सीमित जात व्यवस्थाको जालो पछिल्लो समय यूरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियाजस्ता समृद्ध देशहरुमा पनि फैलिँदै जानु गम्भीर भएको बताए । परियारले भने, ‘जहाँ नेपाली पुगेका छन्, त्यहाँ जात व्यवस्था पनि सँगै पुगेको देखिन्छ ।’
प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले समाज चलायमान बन्दै गयो भने विभेदहरु पनि किनारा लाग्दै जाने जिकिर गरे । उनले त्यसका लागि दलित–गैरदलितबीच निरन्तर संवाद जरुरी रहेको औंल्याए । ‘छलफल गरेरमात्रै पनि हुन्न’, पोखरेलले थपे,‘व्यवहारिक कार्यान्वयनतिर पनि सबैले जोड दिनुपर्छ ।’
जात व्यवस्था सामाजिक समस्यामात्रै नभएको बताउँदै पोखरेलले राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक समस्या पनि रहेको स्वीकारे । उनले सन् १९१० को मुलुकी ऐन र अहिलेको संविधानमा धेरै परिवर्तन आए पनि व्यवहारिक पक्ष भने सुध्रन नसकेको बताए । ‘दलितका लागि कानुनमा पर्याप्त अधिकार दिइएको छ’, उनले थपे, ‘कार्यान्वयन तह ज्यादै फितलो छ ।’
जिल्ला समन्वय समिति मोरङका उपाध्यक्ष उषा झाले संसद्ले पहिल्यै अन्त्य गरेको जातीय विभेद अझै सम्म ज्यूँकात्यूँ रहेको कारणबारे आफूले खोजी गरिरहेको
उनले दलितका समस्यालाई साझा समस्याका रुपमा लिएर अघि बढ्नु पर्नेमा गैरदलितहरु पन्छिने गरेको बताइन् । ‘विभेद गर्नु अपराध हो भन्ने कानुनी रुपमा भनिएको छ’, उनले थपिन्, ‘तर, समाजले किन परिवर्तन चाहिरहेको छैन यो गम्भीर कुरा हो ।’
संविधानसभा सदस्य तथा पूर्वराज्यमन्त्री जितु गौतमले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विभेद जारी रहनु पीडादायी भएको बताए । उनले गणतन्त्र र छुवाछूत सँगै जान सक्ने कुरा नभएको बताउँदै गणतन्त्रमा पनि दलितहरुले जातका आधारमा कुटिनु, मारिनु पर्ने अवस्था रहिरहनु सामान्य कुरा नभएको बताए ।
उनले आरक्षणबारे आम समुदायमा भ्रम रहेको भन्दै दलितले भन्दा गैरदलित खस-आर्य समुदायले आरक्षणको सबभन्दा धेरै लाभ लिइरहेको दाबी गरे । ‘आरक्षणमा रजगज पनि अन्य समुदायको छ’, उनले थपे, ‘दलितमाथि विभेद मात्रै छ ।’
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले नेपालका शिक्षालयहरु विभेद उत्पादनका कारखाना रहेको बताउँदै जात व्यवस्था शिक्षकहरुको मनस्थितिवाट बाहिरिन नसकेको दाबी गरे । ‘शिक्षकहरुले मात्रै जात व्यवस्थाको ह्याङओभर फ्याँक्ने हो भने नेपाली समाज धेरै उन्नत हुन जान्छ’, उनले भने । उनले जातीय छुवाछूत र विभेदजन्य अपराधहरु सबै समुदायको सहकार्यबाट मात्रै अन्त्य सम्भव रहेको जनाए ।
कोशी प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङले दलितको समस्या दलितको मात्रै नभएर सिंगो गैरदलित समुदाय, समाज र राज्यको समस्या रहेको बताए । उनले भने, ‘सबै गैरदलितहरुले दलितको समस्या हाम्रो पनि समस्या हो भनेर बुझ्ने बित्तिकै विभेद अन्त्य हुन गाह्रो छैन ।’
उनले जातीय विभेदका कारण सामाजिक एकतामाथि नै समस्या हुने गरेको बताउँदै सामाजिक एकता बलियो बनाउन विभेदको अन्त्य जरुरी छ । ‘विभेद भएन भने समाजमा विद्रोह जन्मिँदैन’, खापुङले भने ।
